राज्य सभा मे पेश हुए अनुच्छेद 370 हटाने का बिल

गृहमंत्री अमित शाह में राज्य सभा मे जम्मू कश्मीर को के लिए विशेष प्रावधान देने वाले अनुच्छेद 370 को पेश किया सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया जा रहा है नए संशोधन के बाद जम्मू कश्मीर में भी भारतीय संविधान लागू हो जाएगा और अब जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा झंडा फहराया जाएगा वही विपक्ष में इस विल का विरोध भी किया इस पर गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि यह कोई पहली बार नही हो रहा इसके पहले भी 1952 और 1962 में कांग्रेस ने ऐसे संशोधन बिल पास करवा के अनुच्छेद 370 में संशोधन किया है

अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केन्द्र शासित प्रदेश बन गए है इस पर लद्दाख से भाजपा सांसद जामयिंग त्सिरिंग नामग्याल ने कहालद्दाख में मैं सभी की ओर से इस विधेयक का स्वागत करता हूं यहाँ के लोग क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहते थे , लद्दाख के लोग चाहते थे कि इस क्षेत्र को कश्मीर के प्रभुत्व और भेदभाव से मुक्त किया जाए जो आज हो रहा है राज्य सभा के सभापित वैकेंया नायडू ने पीडीपी के नेता नाजिर अहमद और मिर फैयाज को सदन से बाहर जाने  को कहा था क्योंकि उन्होंने सदन में संविधान की प्रति फाड़ने की कोशिश की थी

अब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छिन गया अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है राष्ट्रपति कोविंद के हस्ताक्षर के बाद अनुच्छेद  370 के सारे खंड समाप्त कर सिर्फ एक खंड कर दिया गया जम्मू कश्मीर में कई क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दिया गया है और स्कूल और कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है अनुच्छेद 370 के के प्रावधान जम्मू कश्मीर में 1956 से लागू हुए थे जो जम्मू कश्मीर की सरकार और वहाँ के के नागरिकों को कुछ विशेष सुविधाएं देती है अन्य राज्यों में नही है मालूम हो कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता है एक जम्मू कश्मीर की दूसरी भारत की और जम्मू कश्मीर का अपना झंडा भी है इस अनुच्छेद 370 के समाप्त होने से ये दोहरी नागरिकता और राज्य का झंडा समाप्त हो जाएगा

अभी तक जम्मू कश्मीर में भारत के झंडे या प्रतीक चिन्हों के अपमान को अपराध नही माना जाता है लेकिन 370 के समाप्त होने से भारत के अन्य राज्यो की तरह इसको अपराध माना जायेगा अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश जम्मू कश्मीर में मान्य नही होते बाद में वहां के नागरिकों को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश मनाने होंगे

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